MSME को ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम से मिली राहत, सरकार ने 10,000 दावे किए मंजूर

‘विवाद से विश्वास’ स्कीम व्यापारियों की शिकायतों को सुलझाने में सफल हो रही है और एमएसएमई (MSME) के 10,000 दावों का निपटारा किया गया है, जिसमें 256 करोड़ रुपये का रिफंड भी शामिल है। इस स्कीम के तहत, एमएसएमई कोविड-19 अवधि के दौरान सरकारी विभागों और सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जब्त किए गए बोली के लिए लिक्विडेशन डैमेज, सिक्योरिटी और परफोर्मेंस के लिए 95% का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

‘विवाद से विश्वास’ स्कीम-1 के माध्यम से एमएसएमई को कोरोना के समय अविधा से राहत प्रदान करने का उद्देश्य है और इस स्कीम के तहत भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों ने 10,000 से अधिक क्लेम्स को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 256 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा, और गारंटी के बिना बैंक क्रेडिट फ्लो भी बढ़ेगा।

ट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा एमएसएमई को 116.47 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी। इसके बाद रेलवे और रक्षा मंत्रालय 79.16 करोड़ और 23.45 करोड़ रुपये, स्टील मंत्रालय द्वारा 14.48 करोड़ रुपये और पावर मंत्रालय द्वारा 6.69 करोड़ रुपये का रिफंड MSME को देगी।

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