राजस्थान में “मेरा बिल मेरा अधिकार” पुरस्कार योजना की शुरुआत, जीएसटी चोरी को रोकने का उपाय

राजस्थान सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए “मेरा बिल मेरा अधिकार” पुरस्कार योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत, लोग जीएसटी कर के बिलों को जीएसटी बिल मेरा अधिकार मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड करके इनाम जीत सकते हैं। योजना 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में लागू होगी और इसमें आम नागरिकों के साथ-साथ व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं।

राजस्थान सरकार के सचिव वित्त राजस्व डॉ. कृष्णकांत पाठक ने बताया कि पुरस्कार योजना के तहत प्रत्येक माह 20 तारीख को लॉटरी के जरिए विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। पहले स्थान पाने वाले को 10 लाख रुपये, दूसरे स्थान पाने वाले को 5 लाख, और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।

यह योजना जीएसटी चोरी को रोकने और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। लोग जीएसटी कर के बिलों को अपलोड करके इस योजना के तहत इनाम जीत सकते हैं, जिससे वे अपने हकों की सुरक्षा कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने भी “जीएसटी लकी ड्रा” मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया है, जिसके तहत छह राज्यों – असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, और दमन और दीव में – 1 सितंबर को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 30 करोड़ रुपये के इनाम दिए जाएंगे, और हर महीने 810 लकी ड्रा होगे। “मेरा बिल मेरा अधिकार” मोबाइल ऐप को अब तक 5 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।

इन योजनाओं के माध्यम से, लोगों को उनके वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा और जीएसटी चोरी को रोकने का मौका मिल रहा है। ये कदम न केवल लोगों के वित्ती सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोकने में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें फुकरे 3 ट्विटर रिव्यू: नेटिज़ेंस ने पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, पंकज त्रिपाठी की फिल्म को ‘एंटरटेनर’ बताया