नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों के बढ़ने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत चीनी के स्टॉक को हर हफ्ते घोषित करने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है। इस निर्देश के तहत, व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर, बड़े चेन रिटेलर्स, और प्रोसेसर्स को अपने चीनी के स्टॉक की सूचना प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे विभाग के पोर्टल https://esugar.nic.in पर सबमिट कर सकते हैं।
खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रही है, लेकिन होर्डिंग और चीनी की कीमतों के बढ़ने की अफवाहों को रोकने के लिए स्टॉक का खुलासा करना महत्वपूर्ण है। सरकार इस कदम से चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और जमाखोरी और अफवाहों को रोकने में सहायक होगी। स्टॉक को प्रति सप्ताह घोषित करने के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। स्टॉक पर निगरानी रखने से बाजार में असंभावित छेड़छाड़ को दबाव में रखने में सरकार को सहायक होगा।
इस निर्देश के अनुसार, सरकार को चीनी के स्टॉक की सच्ची स्थिति का रियल टाइम डेटा प्राप्त होगा, जिससे यदि आवश्यक हो, सरकार को नीतिक्रिया अपनाने में मदद मिल सकेगी। यह स्टॉक पर निगरानी रखने से चीनी की कीमतों में अफवाहों के प्रसार को कम करने में भी मदद मिलेगी। अत: चीनी के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यापारीयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
अगस्त 2023 के समापन पर, देश में 83 लाख मेट्रिक टन चीनी का इंवेंटरी उपलब्ध था। अक्टूबर से क्रशिंग कार्य शुरू होने के बाद, देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी, और त्योहारों के मौसम में चीनी की कमी नहीं होगी। सरकार ने 13 लाख मेट्रिक टन चीनी को बाजार में प्रकट किया है, और आने वाले समय में और भी बड़ी मात्रा में स्टॉक जारी किया जा सकता है। सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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