नई दिल्ली: इतिहास रचते हुए, भारतीय संसद ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को मंजूरी दी है। इसके पूरे होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी और इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत कर रहे हैं। यह महज एक विधान नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है। भारत उनके योगदान से समृद्ध हुआ है।”
इस ऐतिहासिक मोमेंट में, राज्यसभा में 215 सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया और किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं दिया। इसके बाद, बिल को लोकसभा में भी मंजूरी मिली, जहां 454 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया और केवल 2 ने विरोध किया।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की प्रावधान है, जो उन्हें सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में प्रतिनियुक्ति में मदद करेगा।
बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह आधिकारिक नियम बन जाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम से भारत में महिलाओं के प्रति समाज की दिशा में एक बड़ी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा है, और उन्हें समाज में और अधिक सशक्त बनाएगा।
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