असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर के महीने में विधानसभा में बिल पेश करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस निर्णय की घोषणा की है, जिसका मसौदा अगले 45 दिनों में तैयार किया जाएगा और इसे राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।
सरमा ने इस संदर्भ में कहा कि “राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं, इसकी जांच के लिए कानूनी समिति बनाई गई थी और हमें सकारात्मक विचार मिले हैं। बाद में हमने जनता से राय भी ली थी कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है। हमें जनता से कुल 149 सुझाव मिले, इनमें से 146 सुझाव बहुविवाह पर रोक लगाने के पक्ष में थे, और तीन सुझाव इसके विरोध में थे।” इस साल विधानसभा में बिल पेश होगा , और इसमें लव जिहाद को रोकने के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) को वापस लेने के मुद्दे पर कहा कि उन्हें इस पर निर्णय लेना होगा कि क्या एएफएसपीए को वापस लिया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर निर्णय राज्य सरकार का है, और केंद्र सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा करेंगे, और फिर निर्णय लिया जाएगा।
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, 1958, एक कानून है जिसमें आशांत इलाकों में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर दी जाती है। इसके पुनर्निर्माण के मुद्दे पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चर्चा के आधार पर लिया जाएगा।
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