पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए मान ने आगामी धान के मौसम के लिए अतिरिक्त 1,000 मेगावाट बिजली की मांग की है। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 6,500 मेगावाट तक सीमित है, हालांकि धान के मौसम में बिजली की मांग 15,500 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। पंजाब के आगामी धान सीजन में इस चरम मांग को पूरा करने के लिए, मान ने 15 जून से 10 अक्तूबर तक 1,000 मेगावाट तक बिजली की सहायता की मांग की है। इसके लिए, बिजली को केंद्रीय जनरेटिंग स्टेशनों क्षेत्र से पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को आवंटित किया जा सकता है।
15 जून से 15 अक्तूबर तक अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता
मान ने अपने पत्र में कहा है कि पीएसपीसीएल ने पीयूएशपी (हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर) पोर्टल पर बिजली की उपलब्धता का निरीक्षण किया है। चूंकि बिजली की मांग को पॉवर एक्सचेंज के सामूहिक लेनदेन खंड के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए पंजाब को 15 जून से 15 अक्तूबर के दौरान निश्चित रूप से 1,000 मेगावाट की आरटीसी बिजली की आवंटन की आवश्यकता है।
कम मानसून वर्षा के कारण बढ़ी मांग
उन्होंने बताया कि पंजाब सहित उत्तर-पश्चिमी भारत में कम मानसून वर्षा की भविष्यवाणी के कारण बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता बढ़ गई है। धान की खेती को खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय हित में संरक्षित रखना चाहिए। इसलिए, उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से अतिरिक्त बिजली की आवंटन करने का अनुरोध किया है। मान ने यह भी कहा कि बिजली मंत्रालय ने 20 फरवरी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 को लागू करने के निर्देश जारी किए थे और यह निर्देश 15 जून तक प्रभावी रहेंगे। आने वाले गर्मी के मौसम के कारण, पंजाब के मामले में इन निर्देशों का महत्व है, क्योंकि मुंद्रा के सीजीपीएल में हमारी 475 मेगावाट की हिस्सेदारी है। धान की खेती 10 जून, 2023 से शुरू होगी, और इस अवधि के दौरान राज्य को 24 घंटे बिजली की मजबूत आवश्यकता होगी। इसलिए, उन्होंने यह निर्देश 15 अक्तूबर, 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
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