इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारू, पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाना है: डॉ. रवजोत सिंह
चंडीगढ़, 28 अगस्त:
ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत 8 नई सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारू बनाना, पारदर्शिता को बढ़ाना और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है।
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने नई सेवाओं के मुख्य बिंदु साझा करते हुए बताया कि शहरी निवासियों के लिए पालतू जानवरों के लाइसेंसों की ऑनलाइन आवेदन और जारी करने की सुविधा, किराये और लीज़ समझौतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म, विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए ऑनलाइन अनुमतियां, यातायात और अन्य उल्लंघनों के लिए ई-चालान प्रणाली, और नागरिकों के लिए कूड़ा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान जैसी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा, “पंजाब पहले से ही ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी राज्य है और इन नई पहलकदमियों का उद्देश्य शहरी सेवाओं को अगले स्तर पर ले जाना है।” उन्होंने बताया कि “ये 8 नई सेवाएं न केवल हमारी स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता में सुधार लाएंगी बल्कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक सुविधाजनक और पारदर्शी पहुँच भी प्रदान करेंगी।”
डॉ. रवजोत सिंह ने इन सेवाओं के प्रभाव के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इन विभिन्न सेवाओं के स्वचालन से प्रक्रियाओं का समय घटेगा और दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि ये सेवाएं पारदर्शी और ऑनलाइन तरीके से नागरिकों को वास्तविक समय अपडेट और ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार आएगा और डिजिटल प्लेटफार्म कर्मचारियों को उच्च-प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और समग्र उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की ई-गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्धता बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के निरंतर प्रयासों में स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नई सेवाएं नागरिकों के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाएंगी और अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करेंगी।
