राजस्थान सरकार ने योजना भवन के बेसमेंट में आईटी डिपार्टमेंट की अलमारी में मिले 2 करोड़ 31 लाख नकद और एक किलो सोने की जांच सीबीआई से कराने से इनकार किया है। राजस्थान सरकार ने शासन सचिवालय के पीछे स्थित योजना भवन के बेसमेंट में आईटी डिपार्टमेंट की अलमारी में मिले दो करोड़ 31 लख रुपये कैश और एक किलो सोने की स्विस सिल्ली के मामले में जवाबी पर पेश किया है।
इस मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य की एसीबी जांच कर रही है। एसीबी जांच करने में सक्षम है, इसलिए सीबीआई को मामले की जांच भेजने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर के समक्ष गुरुवार को पेश जवाब में सरकार ने ये बात कही थी.
हाईकोर्ट में रामप्रसाद ने याचिका लगाकर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी थी। इस पर महाधिवक्ता ने सरकारी जवाब में कहा कि 19 मई को योजना भवन के बेसमेंट में नकदी और सोने के मामले में एसीबी चालान पेश कर चुकी है, इसके बाद जनहित याचिका पेश हुई है। ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है और एसीबी प्रभावी ढंग से जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है।
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