तमिलनाडु सरकार की तरफ से राज्य के मंदिरों को राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रसारण और विशेष पूजा आयोजित करने से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।
प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर रोक के खिलाफ याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि अनुमति को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि क्षेत्र में अन्य समुदाय रह रहे हैं। एससी ने कहा कि यह एक समरूप समाज है, इसे केवल इस आधार पर न रोकें कि अन्य समुदाय भी वहां रहते हैं।
तमिलनाडु सरकार को नोटिस किया जारी
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजा, अर्चना, भजनों के सीधे प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये याचिका सिर्फ राजनीति से प्रेरित है।