सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों के खिलाफ प्रकाशित एक तथ्य-खोज रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी। याचिका आज सूचीबद्ध नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद CJI चंद्रचूड़ इस मामले को उठाने के लिए सहमती जताई।
दीवान ने कहा कि टीम के सदस्यों के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और आरोप लगाया गया है कि उनकी रिपोर्ट शत्रुता को बढ़ावा देती है। पीठ शुरू में सीमित सुरक्षा देकर रिट याचिका का निपटारा करने की इच्छुक थी ताकि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकें। हालांकि, दीवान ने कहा कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India) के खिलाफ आरोप लगाए और यहां तककह दिया कि ईजीआई ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री का बयान एक अतिरिक्त पहलू था जिस पर न्यायालय को विचार करना चाहिए। इसके बाद पीठ याचिका पर नोटिस जारी करने और अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमत हो गई।
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