देवरिया,19 फरवरी (वार्ता): उत्तर प्रदेश के सरकार के अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि वादकारियों, वकीलों तथा जजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार दस जिलों में आधुनिक माडल न्यायालय तैयार करा रही है।
त्रिपाठी ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है।इसी के तहत उत्तर प्रदेश के दस जिलों में में आधुनिक न्यायालय जल्द बनाए जायेंगे। आधुनिक कोर्ट में वो सारी सुविधाएं होगी, जिससे फरियादी के साथ ही न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों को सहूलियत मिलेंगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलने में सहूलियत होगी।
उन्होंने बताया कि इन माडल न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर, कैंटीन, पार्किंग, सेमिनार हाल और आवासीय कालोनी बनाने के साथ ही जेल से ही कैदियों की पेशी और रिमांड के लिए सभी न्यायालय में अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाए जायेंगे, जिससे पेशी के लिए लाने और ले जाने की समस्या समाप्त हो जायेगी।
महाधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हितों के कार्य के लिये कटिबद्ध है। अधिवक्ताओं के हित में अधिवक्ता न्यासी समिति के द्वारा सबसे ज्यादा भुगतान किया गया है और हर जिलों में अधिवक्ताओं के लिये चेम्बर बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार ने अबतक सबसे ज्यादा सरकारी वकीलों के पद पर वकीलों की नियुक्ति की है। उच्च न्यायालय में करीब 1800 वकीलों की नियुक्ति सरकारी वकील के तौर पर किया गया है। इसके अलावा जिलों पर अलग से सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है।
