Delhi Ordinance: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने कोलकाता पहुंचे. यहां वे केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर मुलाकात की. इस बैठक के दौरान सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, भगवंत मान और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी भी शामिल रही. दरअसल आप के संयोजक केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को लेकर केंद्र के खिलाफ लड़ाई के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लेने की कोशिश में है. केजरीवाल ने इस मीटिंग में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं बल्कि पुरे भारतीय जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, न्यायपालिका को बचने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है. मैं सबका साथ देने की उम्मीद करता हूं.
अध्यादेश को लेकर जंग शुरू
केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा कि ”आज से देश भर में निकल रहा हूं. उच्चतम न्यायालय ने कईं सालों बाद आदेश पारित करके दिल्ली की जनता के साथ न्याय किया है, उन्हें उनका हक दिया. लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उनका सारा हक छीन लिया. जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी किमत में पारित नहीं होने देंगे. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका सहयोग मांगूंगा”.
केजरीवाल बिहार के सीएम नितीश कुमार से मांगा समर्थन
इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल मदद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मुलाकात कर चुके है. इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार इस मामले में केंद्र के साथ लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देने का अश्वासन दिया है. खबरों के अनुसार आने वाले समय में केजरीवाल द्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से मिलने मुंबई जाने वाले है.
क्या है पूरा मामला (अरविंद केजरीवाल)
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट कहा था कि दिल्ली में काम कर रहे अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग करने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार के पास है, इसको लेकर केंद्रीय सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के मकसद से 19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी. जानकारी के लिए बता दें कि को छह महीने के अंदर संसद की मंजूरी मिल जाती है.
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