देहरादून 24 जनवरी (वार्ता): उत्तराखंड में अब आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी।
दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के साथ उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब पेपर से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग सीधे तौर से मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। उनका कहना है कि हर 15 दिन में होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग भी होगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पूरे मामले की एसटीएफ और एसआईटी से जांच चल रही है जिसमें अब तक 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष हो इसको लेकर सरकार काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 साल का होगा उस समय उत्तराखंड राज्य को नशामुक्त राज्य बनाया जाएगा। इसके लिए भी काम किया जा रहा है।
