‘चाहते हैं कि बच्चे प्रतिस्पर्धी बनें’: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि कहते हैं, एनईईटी छूट विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (एनईईटी) यूजी 2023 के टॉपर्स के साथ बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि वह केंद्रीय एनईईटी परीक्षा से राज्य के लिए छूट की मांग करने वाले विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार होने के बावजूद, NEET परीक्षा प्रभावी रहेगी।

तमिलनाडु में एनईईटी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में एक अभिभावक के सवाल को संबोधित करते हुए, राज्यपाल रवि ने कहा कि एनईईटी के बिना मेडिकल उम्मीदवारों की उपलब्धियां उनके भविष्य के लिए अपर्याप्त थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि योग्यता परीक्षा जारी रहेगी और वह एनईईटी छूट विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे।

राज्यपाल रवि ने बताया कि यह मामला राष्ट्रपति को भेजा गया है क्योंकि यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और ऐसे विषयों पर मंजूरी देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है।

इस धारणा के संबंध में कि केवल कोचिंग सेंटरों में जाने वाले लोग ही एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, राज्यपाल रवि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीबीएसई पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि सीबीएसई पुस्तक में शामिल सामग्री पर्याप्त है, और कई छात्रों ने कोचिंग संस्थानों में भाग लेने के बिना सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने मौजूदा स्तर की आलोचना करने के बजाय शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने को प्रोत्साहित किया।

गवर्नर रवि ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीएसई मानक उच्च गुणवत्ता वाला है और एनईईटी उस मानक से आगे नहीं जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले साल NEET से छूट की मांग करते हुए एक विधेयक पारित किया था, लेकिन उन्होंने इसे वापस कर दिया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एनईईटी देश के परीक्षा परिदृश्य का एक हिस्सा बना रहेगा और छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धी होने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।      ये भी पढ़ें हरियाली तीज 2023: जानिए हरियाली तीज और हरतालिका तीज के बीच अंतर