मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण के फैसले की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आरक्षण को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 35% की आरक्षण प्राप्त होगी। यह फैसला महिलाओं के सरकारी नौकरी में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए है।
वन विभाग के अलावा सभी विभागों में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% की आरक्षण को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 को संशोधित किया है। इस आरक्षण का फार्मूला अब सभी विभागों में लागू होगा, वन विभाग को छोड़कर। इसके साथ ही, शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पहले 1500 रुपये भेजने का भी ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के अंतर्गत यह भी जाहिर किया है कि आने वाले समय में इस राशि को और भी बढ़ा दिया जाएगा, और यह 3000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है।
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