भूमाफिया पर लगाम लगाने हेतु योगी सरकार ला रही है यह योजना

land mafia

 

 

-अक्षत सरोत्री

 

 

उत्तर प्रदेश में भी जमीन खरीदते (land mafia) समय कई ऐसे मामले धोखेबाज़ी के सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले होते है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बिजलेंस ऐसे कई मामलों में जांच कर रही है। अब सरकार एक ऐसा नया प्लान ला रही जो आम लोगों को फ्रॉड से बचाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब जमीन खरीदारों के साथ होने वाली धोखेबाजी को बचाने के लिए 16 अंकों का यूनीक कोड जारी करेगी। राज्य सरकार का राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनीक नंबर जारी कर रहा है। जिससे कोई भी व्यक्ति अब घर बैठे एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा।

 

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यह होगा यूनीक कोड का फायदा

 

यूनीक कोड के जरिये विवादित भूखंडों के फर्जी बेनामों (land mafia) पर रोक लगाई जा सकेगी। प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है। सभी राजस्व गांवों में अवस्थित भूखंडों के लिए यूनीक कोड निर्धारण और वादग्रस्त भूखंडों का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकरण प्रबंध प्रणाली में अंकन करने का काम किया जा रहा है। जमीनों के गाटे का यह यूनीक कोड सोलह अंकों का होगा।

 

इस आधार पर दिए जाएंगे नंबर

 

पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना (land mafia) के आधार पर होगा। सात से 10 तक भूखंड की गाटा संख्या और 11 से 14 अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा। 15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी। जिससे कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी। जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से योगी सरकार की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा।

 

 

कई चल रहे विवादों को देखते हुए लिया सरकार ने फैसला

 

 

योजना में जमीन (land mafia) के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जमीन और विरासत से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए योगी सरकार विरासत और स्वामित्व योजना भी चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे शुरू करा दिया है। कई जिलों में स्वामित्व योजना का काम पूरा कर लोगों को प्रमाणपत्र भी दे दिया गया है।

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