योगी सरकार ने पेश किया 5 लाख करोड़ का बजट, इस सेक्टर को मिला इतना हिस्सा!

Yogi government

 

-अक्षत सरोत्री/ अक्षत दत्त जोशी, लखनऊ

 

आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने अपना बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से सरकार ने यह कोशिश की कि कोई भी वर्ग होने वाले किसी फायदे से छूट न जाए। इसी बजट से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया की यह बजट लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। आइये आपको संक्षेप में बताते हैं की इस उत्तर प्रदेश के बजट में किस सेक्टर को क्या फायदा मिला है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के मुख्य बिन्दु प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपए है।

 

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स्वास्थ्य एवं ग्रामीण क्षेत्र

 

ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रान्तीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था।

बीमा योजना प्रारम्भ-इस हेतु 12 करोड़ रूपए की बजट की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के शुरू। इस हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास हेत स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा। (Yogi government)

कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

9 मेडिकल कालेज बनेंगे इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

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स्वच्छ भारत मिशन

 

ग्रामीण योजना (Yogi government) के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्राविधान।

 

 

सहकारिता

 

 

रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।

 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

 

 

प्रदेश में एक जनपद-एक-उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। यूपी स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों (Yogi government) की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

खादी एवं ग्रामोद्योग

 

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग (Yogi government) के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था। माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

 

 

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन (Yogi government) का लक्ष्य। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विधुत आपूर्ति की व्यवस्था।

 

 

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

 

 

यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण प्रस्तावित।

 

किसान के लिए

 

किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी।

इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित।

 

 

महिलाओं का उत्थान

 

 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Yogi government) को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय, जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु।

1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी।

इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

 

चौरी-चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश (Yogi government) जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव। प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, को ” उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ” प्रदान किये जाने का निर्णय।

 

 

पर्यटन के लिए

 

अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्गीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दरीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य (Yogi government) में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था। वन एवं पर्यावरण वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित। राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

अल्पसंख्यक कल्याण

 

 

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान के लिये 588 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।

 

 

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