अनुच्छेद-370 से आजादी के पांच साल पूरे, बेड़ियां टूटीं; शिखर छूती उम्मीदें

मंदिरों के शहर जम्मू में प्रवेश करते ही तवी नदी पर रिवर फ्रंट आकार लेता नजर आ रहा है। उधमपुर-रामबन के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़िए तो हाईवे और पहाड़ों के बीच टनल में फर्राटा भरतीं गाड़ियां, इस दुर्गम प्रदेश की सुगम यात्रा का आनंद हर क्षण महसूस कराती हैं। चिनाब पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन गया है। कश्मीर जल्दी ही रेल मार्ग के जरिए पूरे देश से जुड़ने को तैयार है। पीएम जब चाहें, हरी झंडी दिखा सकते हैं।

अमन के साथ तरक्की की यह कहानी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। कटड़ा में मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचिए तो श्रद्धालु यात्रा और दर्शन की सुविधाओं में सुधार की तारीफ करते नजर आते हैं। श्रीनगर पहुंचने पर डल झील हो या हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र शंकराचार्य व खीर भवानी मंदिर पर्यटकों व श्रद्धालुओं का आकर्षण हंै।

अमरनाथ यात्रा पिछले 10 वर्षों का इतिहास बनाने वाली है। इस दुर्गम यात्रा को रोपवे से सुगम बनाने की रूपरेखा तैयार है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारी भी चल रही है। देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आतंकी घटनाओं का कोई असर नजर नहीं आया है। सूबे में गन और गोली की जगह निवेश और नौकरियों की बात हो रही है। चर्चित लाल चौक पर पर्यटकों का जमावड़ा राज्य के बदलावों की गवाही दे रहा है। श्रीनगर के लाल चौक के पास एक मल्टीनेशनल चेन में काम करने वाले कारोबार प्रबंधन में स्नातक (बीबीए) फैजान कहते हैं कि यहां के आम लोग अमन पसंद हैं। इन पांच सालों में आतंकवाद और घुसपैठ में काफी कमी आई है। सेना को लोगों का साथ मिला है। अलगाववादी गतिविधियां ठप हैं। जिस पत्थरबाजी से आम लोग त्रस्त थे, वह गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। फैजान कहते हैं कि लाल चौक पर दिल्ली के इंडिया गेट की तरह गुलजार मार्केट से ही समझ सकते हैं, बदलाव कितना पुरसुकून वाला है।

प्रदेश के वाल्मीकि समाज और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित स्थायी नागरिकता से वंचित थे। पांच अगस्त 2019 से पहले राज्य में दो मतदाता सूचियां बनती थीं। एक विधानसभा चुनावों के लिए और दूसरी संसदीय चुनावों के लिए। विधानसभा की सूची में सिर्फ जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी जिन्हें स्टेट सब्जेक्ट या स्थायी नागरिक कहा जाता था, वे ही पंजीकृत होते थे। वे ही वोट डाल सकते थे। आगामी विधानसभा चुनावों में वाल्मीकि समाज और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित भी वोट डाल पाएंगे। इसी तरह प्रदेश में पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक मिला। पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इन्हें असली आजादी अनुच्छेद-370 खत्म होने की वजह से मिल पाई है।

जम्मू संभाग पिछले कई सालों से शांत माना जाता था। आतंकी गतिविधियां खत्म हो गई थीं। लेकिन, लोकसभा चुनाव में अवाम के उत्साहपूर्ण मतदान से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर आतंकियों को घुसपैठ कराने और छद्म युद्ध का रास्ता पकड़ लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमलों ने यह शांति छीन ली है। अब तक करीब एक दर्जन छोटे-बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें कई जवान बलिदान हुए हैं। मुश्किल ये कि सेना व पुलिस तमाम प्रयास के बाद भी आतंकियों के खिलाफ ठोस कुछ नहीं कर पाई है। लोगों में चिंता बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव की उम्मीदें सुरक्षा के फैक्टर पर टिकी हुई हैं। केंद्र के लिए यह चिंता की बात होनी चाहिए।