प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्र को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में साझा किया, प्रधानमंत्री ने लिखा, “देश के सभी नागरिकों को संविधान दिवस और संविधान की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। #संविधान के 75 वर्ष।” प्रधानमंत्री मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में भाग लेंगे। यह आयोजन साढ़े सात दशकों में संविधान की यात्रा पर प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण क्षण होने का वादा करता है।
इस अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) का विमोचन किया जाएगा, जिसके बाद सभा को संबोधित किया जाएगा। भाग लेने वाले अन्य लोगों में वरिष्ठ मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे।
अपने संबोधन में, प्रधान मंत्री मोदी से संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और आधुनिक भारत को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है।
संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 1949 के उस दिन की याद दिलाता है जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था।
इस वर्ष का समारोह विशेष है क्योंकि इसे अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए हैं। वर्षों से संविधान ने न केवल शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है बल्कि भारत की विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में भी उभरा है।
भारत का संविधान, जो लचीला और कठोर दोनों है, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ संशोधनों के साथ बदल गया है।
भारतीय संविधान अक्सर राजनीतिक चर्चा में, विशेषकर चुनाव अभियानों के दौरान, केंद्र में रहा है। इस साल की शुरुआत में हुए पिछले राष्ट्रीय चुनावों में, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने आख्यानों को तैयार करने के लिए अपने अभियान में संवैधानिक मूल्यों का आह्वान किया था।
ये बहसें शासन के लिए मार्गदर्शक और भारतीय समाज की उभरती आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दस्तावेज़ के रूप में संविधान की दोहरी भूमिका को उजागर करती हैं।
