संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उनकी टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा की गई समान कॉल के अनुरूप है, जो यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सहमति पर प्रकाश डालती है।
अपने संबोधन के दौरान, स्टार्मर ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद को एक अधिक प्रतिनिधि संस्था बनने के लिए विकसित होना चाहिए, जो राजनीतिक पक्षाघात से बाधित होने के बजाय कार्रवाई करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा, “सुरक्षा परिषद को कार्य करने के इच्छुक अधिक प्रतिनिधि निकाय बनने के लिए बदलाव करना होगा।”
सुधार का यह आह्वान ऐसे समय में आया है जब यूएनएससी, वर्तमान में पांच स्थायी सदस्यों (रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका) और 10 गैर-स्थायी सदस्यों से बना है, अपनी संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। पांच स्थायी सदस्य मूल प्रस्तावों पर वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे समावेशिता और प्रतिनिधित्व की मांग होती है जो वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है।
इससे पहले, राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भी महासभा में अपने संबोधन में भारत को शामिल करने की वकालत की, जिससे इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय निकाय में सुधार की मांग और मजबूत हुई। विश्व के प्रमुख नेताओं का बढ़ता समर्थन वैश्विक शासन और कूटनीति की गतिशीलता में संभावित बदलाव का संकेत देता है।
