पंजाब में फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाने के मामले का खुलासा होना चिंताजनक है। इस मामले में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के विजिलेंस सेल को 300 से अधिक शिकायतें मिली हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है।
अब तक, 22 फर्जी एस.सी. सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं और 93 शिकायतों की जांच विजिलेंस और जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा की जा रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव रमेश कुमार गंटा ने बताया है कि कुल मिलाकर 93 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 26 मामलों की सुनवाई की जा रही है और 23 मामलों में जाति सर्टिफिकेट को रद्द करने की सिफारिश की गई है।
विभाग के डायरेक्टर जसप्रीत सिंह ने बताया है कि बाकी 67 मामलों की जल्दी सुनवाई की जाएगी और इन सभी मामलों को एक महीने के भीतर सुलझा लिया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त हुई 93 शिकायतों को 15 दिनों के भीतर निस्तारण करने का आदेश दिया है।
यह कदम फर्जी जाति सर्टिफिकेट के उपयोग को रोकने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
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