उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सोनभद्र जिले के ओबरा में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से 800-800 मेगावॉट की दो तापीय परियोजनाओं ‘ओबरा डी’ को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी है।
इन परियोजनाओं को एनटीपीसी के साथ 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी में पूर्ण किया जाएगा। इसमें 30 प्रतिशत की इक्विटी दी जाएगी और 70 प्रतिशत राशि का प्रबंध वित्तीय संस्थानों से किया जाएगा। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई के रूप में बनाया जाएगा। इसकी प्रौद्योगिकी आधुनिक होगी और यहां के तापमान और उपभोग के आधार पर कोयले का उपयोग कम होगा। इससे परियोजना की लागत में भी कमी आएगी।
ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान एनटीपीसी के साथ ओबरा में तापीय संयंत्र के लिए समझौता किया गया था। सरकार और एनटीपीसी ने इस संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद की अनुमति भी प्राप्त की है। यह संयंत्र लगभग 500 एकड़ जमीन पर बनेगा और इसके लिए आगे भूमि की व्यवस्था की जाएगी। पहली इकाई का निर्माण 50 महीनों में और दूसरी इकाई का निर्माण 56 महीनों में पूरा किया जाएगा।
