कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी तो अब आयकर विभाग ने पार्टी को नई टेंशन दे दी है। दरअसल, आईटी विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है।
आयकर विभाग के ताजा नोटिस में कांग्रेस से आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए ये राशि टैक्स के तौर पर जुर्माना और ब्याज के साथ मांगी गई है। इस के चलते पार्टी की लोकसभा चुनाव से पहले चिंता और बढ़ गई है।
जानकारों की मानें तो टैक्स की ये राशि अभी और बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग अभी कांग्रेस की वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की आय का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज की
बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस को झटका दिया। कांग्रेस ने कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
इससे पहले भी कांग्रेस की कई याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इनमें कांग्रेस ने वर्ष 2014 से 2017 तक कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया प्राप्त सबूत दिए हैं।
