बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर पैनल ने देश में एकसाथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए जनता से सुझाव मांगा गया है। एक सार्वजनिक बैठक में उच्च स्तरीय समिति ने बताया कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुवाझों पर विचार किया जाएगा। जनता अपने सुझाव समिति की वेबसाइट onoe.gov.in या फिर ईमेल sc-hlc@gov.in के जरिए भेज सकती है। पिछले साल सितंबर में गठन के बाद समिति की दो बैठक हो चुकी है। हाल ही में समिति ने अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी सुझाव की मांग की थी।
समिति ने छह राष्ट्र पार्टियों, 33 रज्य की पार्टियों और सात पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी। एक साथ चुनाव कराने के लिए समिति ने विधि आयोग के विचार भी सुने। बता दें कि इस समिति क उद्देश्य संविधान के तहत लोकसभा, राज्य विधान सभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करना और सिफारिशें करना है।
